Lucknow Focus News Desk: भारत को वर्ष 2047 तक ‘विकसित भारत’ बनाने के संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए केंद्र सरकार ने देश के वित्तीय ढांचे में बड़े संस्थागत सुधारों का रोडमैप तैयार कर लिया है। वित्तीय सेवा विभाग (DFS) के सचिव एम. नागराजू ने स्पष्ट किया है कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार को और अधिक समावेशी और सुलभ बनाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे रही है।

बैंकिंग प्रणाली की समग्र समीक्षा: 1 फरवरी के बजट वादे पर अमल

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में जिस ‘उच्च स्तरीय समिति’ के गठन का प्रस्ताव रखा था, वह अब जल्द ही धरातल पर दिखने वाली है। बैंकिंग प्रणाली को भारत की विकास जरूरतों के अनुरूप ढालना। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) की बैलेंस शीट की बाधाओं को दूर करना, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना और उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत करना। बैंक अपनी पूंजी का अधिक ‘इष्टतम’ (Optimal) उपयोग कैसे करें, ताकि छोटे उद्यमियों तक ऋण की पहुंच आसान हो सके।

कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार: मिडिल टियर कंपनियों को मिलेगी राहत

सचिव एम. नागराजू ने भारतीय बॉन्ड बाजार की एक बड़ी कमी की ओर ध्यान आकर्षित किया। वर्तमान में भारत का 90-95% बॉन्ड बाजार केवल ‘AA’ या उससे ऊपर की रेटिंग वाली कंपनियों तक सीमित है। अमेरिका में ‘A’ और ‘BBB’ रेटिंग वाली कंपनियां भी बॉन्ड मार्केट से पूंजी जुटाती हैं, जबकि भारत में यह ‘मिडिल टियर’ गायब है। सरकार का लक्ष्य है कि मध्यम रेटिंग वाली कंपनियां भी लंबी अवधि की पूंजी जुटा सकें। इसके लिए सेकेंडरी मार्केट में तरलता (Liquidity) बढ़ाने और संस्थागत निवेशकों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा।

अंतिम छोर तक सस्ती पूंजी और बेहतर रेगुलेशन

पूंजी की उपलब्धता के साथ-साथ उसकी किफायती दर (Affordability) पर भी सरकार गंभीर है। नागराजू के अनुसार यदि कर्ज की लागत जोखिम से अधिक होगी, तो छोटे व्यवसायी और किसान पिछड़ जाएंगे। माइक्रोफाइनेंस और सहकारी बैंकों की पुरानी विसंगतियों से सीख लेते हुए, सचिव ने कहा कि वित्तीय बाजारों को “कम रेगुलेशन नहीं, बल्कि बेहतर डिजाइन किए गए रेगुलेशन” की जरूरत है। किसानों को फसल वित्त और पहली पीढ़ी के उद्यमियों को किफायती दरों पर पूंजी उपलब्ध कराना प्राथमिकता होगी।